राष्ट्र म्हणजे काय? राष्ट्रनिर्मिती कशी होते? राष्ट्रीयत्वाची जडणघडण

‘संयुक्त महाराष्ट्र’ या आपल्या पुस्तकात दि. के. बेडेकर यांनी १९४७ सालीच राष्ट्र कसे निर्माण होते? राष्ट्र कशाला म्हणायचे? हे अगदी वस्तुनिष्ठपणे विशद केले आहे. बेडेकर यांनी मांडलेल्या या संकल्पनांचा अधिक खोलवर आढावा घेण्याचा, सखोल विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न मी या लेखात केला आहे.

राष्ट्र आणि राष्ट्रीयत्वाची व्याख्या

‘राष्ट्र’ या संस्थेची, संकल्पनेची व्याख्या करताना बेडेकर सांगतात, ‘सलग मायभूमी, एक लोकभाषा, आर्थिक सहजीवन व एका राष्ट्रीय संस्कृतीच्या आधाराने नांदणारी राष्ट्रीयत्वाची भावना या चार बाबतीत विकास होत जाऊन ज्या लोकसमुहाला राष्ट्रीय लोकसमूहाचे स्वरूप आले त्यांनी आजची राष्ट्रे बनविली आहेत अशी व्याख्या केली पाहिजे’. बेडेकर यांनी मांडलेल्या या व्याख्येच्या मुळाशी गेल्यास मला स्वतःला राष्ट्रनिर्माणामागे जे कारण दिसते ते म्हणजे, ‘भौगोलिक परिस्थितीमुळे आपापसांत निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि या हितसंबंधांना जोडणारी, जपणारी समान भाषा ही राष्ट्रीयत्वाच्या आणि त्यानुषंगाने राष्ट्राच्या निर्मितीमागील उत्स्फूर्त अशी नैसर्गिक घडामोड आहे’. थोडक्यात महाराष्ट्राचे अर्थकारण हेच महाराष्ट्राचे राष्ट्रीयत्व आहे आणि महाराष्ट्राचे राष्ट्रीयत्व हेच महाराष्ट्राचे अर्थकारण आहे असे मला वाटते.

धर्म किंवा संस्कृतीच्या आधाराने राष्ट्र बनत नाही

राष्ट्रीयत्वाची व्याख्या केल्यानंतर बेडेकर पुढे म्हणतात की, ‘वरील व्याख्येत धर्म, व्यापक व प्राचीन अशा अतिराष्ट्रीय संस्कृती व राज्य यांचा अंतर्भाव नाही’. अर्थात धर्म किंवा संस्कृती यांच्या आधाराने राष्ट्र बनत नाही असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मते, ‘प्रदेश, भाषा व आर्थिक सहजीवन वगैरे घटकांच्या आधारानेच राष्ट्रीयत्वाची इमारत रचली जाते’. एके ठिकाणी ते स्पष्ट करतात की, ‘राष्ट्रीय संस्कृती ही राष्ट्र रचनेला कारणीभूत होणारी गोष्ट नसून राष्ट्र रचना झाल्याचा तो एक परिणाम आहे’. थोडक्यात सांगायचे तर भौगोलिक सलगतेतून जे अर्थकारण निर्माण होते, तेच राष्ट्रनिर्मितीला पूरक ठरते असे दिसते. प्रदेश, भाषा आणि आर्थिक सहजीवनातून ऋणानुबंध जोडणारा धागा हा विस्तीर्ण भूप्रदेशावर पसरलेल्या धर्म अथवा संस्कृतीच्या आधारे पकडता येत नाही.

क्राँग्रेस आणि भाजपच्या राष्ट्रीयत्वाशी निगडीत विचारात फरक नाही

काँग्रेसवादी, तसेच हिंदूत्ववादी विचारवंतांच्या राष्ट्रीयत्वाशी निगडीत संकल्पनेत मूलतः फरक नाही हे दाखवून देताना बेडेकर म्हणतात की, ‘राष्ट्रवादाची उपपत्ती हिंदू व हिंदी संस्कृतीच्या आधाराने लावण्याच्या बाबतीत कट्टर हिंदुत्ववादी व काँग्रेसवादी विद्वानांत मूलभूत फरक नाही. फरक आहे तो फक्त अहिंदूधर्मियांशी कमी-अधिक उदार धोरण ठेवण्याचा! तो फरक तत्त्वाचा नाही’. यानुषंगाने बेडेकर पुढे हे स्पष्ट करतात की, ‘जसे एका धर्माचे लोक एका राष्ट्राचे ठरत नाहीत, त्याचप्रमाणे एका संस्कृतीचे लोकही एका राष्ट्राचे होत नाहीत, हीच गोष्ट अर्वाचीन युरोपकडे पाहता दिसून येते’. काँग्रेस आणि भाजपची आजवरची वैचारिक वाटचाल पाहता आपणाला नेमकी हीच गोष्ट लक्षात येते. महाराष्ट्राचा विषय हा त्यांच्यादृष्टीने दुय्यम असतो, जे अर्थातच त्यांच्या वैचारिक अस्पष्टतेचे प्रमाण आहे.

संघराज्यातील घटक राष्ट्रांचे निर्णयस्वातंत्र्य

भारतीय संघराज्यातील घटकराष्ट्रांच्या राष्ट्रीयत्वाशी निगडीत निर्णयस्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना बेडेकर म्हणतात की, ‘भारतीय संघराज्याचे घटक महाराष्ट्र, बंगाल इत्यादी राष्ट्रे आहेत, ही गोष्ट एकदा स्पष्टपणे स्वीकारली, म्हणजे अशा राष्ट्रांचे सक्तीने संघराज्य बनविणे लोकशाहीच्या तत्त्वाशी अगदी विसंगत ठरते. प्रत्येक राष्ट्र हे स्वयं निर्णयाने म्हणजेच आपखुशीने भारतीय संघराज्यात सामील झाले, तरच त्या संघराज्याला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य व लोकशाही यांच्या पायावर उभारलेले राज्य म्हणता येईल’. बेडेकर यांनी अशाप्रकारे १९४७ साली काळाच्या पुढील विचार मांडले असले, तरी आजवर या विचारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. पण मी ज्यादृष्टीने भारतीय संघराज्याच्या भविष्यातील एकंदर वाटचालीकडे पाहतो, मला वाटते येत्या काही दशकांत भारतातील घटकराष्ट्रांना स्वायत्तता मिळेल आणि यथावकाश निर्णयस्वातंत्र्य देखील प्राप्त होईल.

Copyright secured by Digiprove © 2021